घट-घट में राम रमे

अट्टीपद कृष्णस्वामी रामानुजन दक्षिण-एशियाई संस्कृति की बहुलतावादी परंपरा के अध्येता थे. वे यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो में दक्षिण-एशियाई अध्ययन के शिक्षक थे. दक्षिण एशिया का लोक साहित्य और भाषा-विज्ञान उनके अध्ययन की विषय-वस्तु थी और इस अध्ययन के क्रम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दर्जनों प्रतिष्ठित पुस्तकें लिखी हैं. उनके इस अध्ययन में लोक साहित्य के एक अंग के रूप में भारत और इसके विभिन्न भू-भागों, तिब्बत, तुर्किस्तान, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मलय, इंडोनेशिया और चीन में फैली राम कथाओं, इन कथाओं में वस्तुगत और रूपगत भिन्नता तथा बलाघातों का अध्ययन भी शामिल था. इसके लिए उन्होंने एशियाई देशों तथा हमारे देश की भिन्न-भिन्न संस्कृतियों तथा राज्यों में लोक मानस तथा लोक परम्पराओं में प्रचलित रामायणों का व्यापक अध्ययन किया था.

फरवरी 1987 में रामकथाओं पर अपने अध्ययन पर पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक विचारोत्तेजक आलेख प्रस्तुत किया था, जो "Three Hundred Ramayanas : Five Examples and Three Thoughts on Translation" ( तीन सौ रामायणें : पांच उदाहरण और  अनुवाद पर तीन विचार) नामक  लेख के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.ए. (आनर्स) के इतिहास के पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री के तौर पर वर्ष 2005 से ही शामिल था. दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों ने इस लेख को 'हिंदूविरोधी' तथा 'हिन्दू समुदाय की भावनाओं को चोट करने वाला' करार देते हुए इसके खिलाफ एक हिंसक और आक्रामक अभियान चलाया था तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए इस विश्वविद्यालय में तोड़-फोड़ की थी. फिर विश्वविद्यालय ने इस लेख के अकादमिक मूल्यांकन के लिए चार इतिहासकारों की एक समिति बनाई थी, जिसने इस लेख पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था. उन्होंने पाया कि इसमें एक भी ऐसा वाक्य नहीं था, जो इसके हमलावरों को अपने अभियान के लिए औचित्य प्रदान करता हो. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दक्षिणपंथी ताकतों के आगे घुटने टेकते हुए इस लेख को पाठ्यक्रम से हटा दिया था.      

दरअसल यह अभियान दक्षिणपंथी ताकतों के उसी आक्रामक अभियान का अंग था, जो हमारे देश और इस विशाल महाद्वीप की सांस्कृतिक बहुलता को नकारते हुए उसे इकरंगी बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं और इस क्रम में वे मुक्तिबोध की पुस्तकों की होली जलाते हैं, एम. एफ. हुसैन की पेंटिंगों तथा सहमत की प्रदर्शनियों पर हमले करते हैं, हबीब तनवीर के नाटकों में हंगामा करते हैं और इसी तरह विश्वविद्यालयी बौद्धिकता को आतंकित भी करते हैं. उनका यह अभियान सांस्कृतिक कम, राजनीतिक ज्यादा है -- राम नाम की लूट जो है. इसके लिए वे इस उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक बहुलता को निशाना बनाते हैं और तर्क-वितर्क और वाद-विवाद-संवाद की बौद्धिक और सांस्कृतिक अनुशीलन की प्रक्रिया का ही अपहरण करना चाहते हैं. दिल्ली के अंदर ऐसी शर्मनाक घटना का घटना भी केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस गठबंधन सरकार की 'धर्मनिरपेक्षता के प्रति वफ़ादारी' के दावे की कलई खोलने के लिए काफी था. यह घटना भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के उस दौर में होती है, जब केंद्र सरकार शिक्षा के द्वार विदेशी निवेशकों के लिए चौपट खोलने के लिए तैयार बैठी है और विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने देश में स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं. स्पष्ट है कि आज सरकारों की दिलचस्पी 'ज्ञान के प्रसार' में नहीं, बल्कि केवल उस बाज़ार में है, जो ज्ञान के प्रसार के नाम पर तो चलाया जायेगा, लेकिन जिसका असली मकसद मुनाफा कूटना ही है.

संस्कृति एक सतत प्रवाहित धारा है, जिसे आम जनता व उसका लोक मानस रचता-गढ़ता है. इसी धारा में वह डुबकी भी लगाता है और सांस्कृतिक अवरोधों से टकराता भी है. यह एक काल से दूसरे काल, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की ओर निरंतर प्रवाहमान रहती है और इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक सम्मिश्रण नए मूल्य और विचार पैदा करती है और सांस्कृतिक रूपांतरण की इस प्रक्रिया से एक नई संस्कृति का जन्म होता है.

राम कथा भी हमारी सतत प्रवाहमान सांस्कृतिक धारा की एक अमूल्य धरोहर है. इस कथा ने लोगों को शिक्षित किया है, समाज में नए मूल्य दिए हैं तथा हमारी सभ्यता को परिष्कृत किया है. इस कथा में आम जनता का मनोरंजन है, तो लोक का लोकरंजन भी. जिस तरह संस्कृति का प्रवाह लिखित कम, मौखिक और वाचिक रूप में ही ज्यादा होता है, उसी तरह राम कथा भी समय-प्रवाह के साथ एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में जाकर, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में घुलते-मिलते हुए, लोक मानस में पैठते हुए, लिखित कम तथा मौखिक और वाचिक रूप में अधिक, परिष्कृत व परिवर्धित होती गई. इसलिए वाल्मिकी के लौकिक राम कालान्तर में विष्णु के अवतार और थाई संस्कृति में पहुंचकर शिव के अवतार में बदल जाते हैं. वाल्मिकी रामायण के नायक राम होते हैं, तो जैन रामायण के नायक रावण. और यह सब कपोल-कल्पित इसलिए नहीं कहे जा सकते कि उत्तर भारत में आज भी राम पूज्य है, तो दक्षिण में राम की वैसी महत्ता नहीं, जैसी कि रावण की. उस समाज-संस्कृति में रावण नायक है.

इस प्रकार काल के सतत प्रवाह के साथ प्रवाहमान रामकथा की सांस्कृतिक धारा ने ही नए-नए रूप और रंग ग्रहण किये हैं. पूरे उपमहाद्वीप में इतनी रामकथाएं बिखरी पड़ी हैं कि गिनना मुश्किल है. इन कथाओं के रूप-रंग-स्वाद में व्यापक रूप से भिन्नता है -- चाहे वह राम-लक्ष्मण-सीता के जन्म की कहानी हो, अहिल्या प्रकरण हो, रावण वध का प्रसंग हो या सीता की अग्नि-परीक्षा और निर्वासन का संदर्भ. एक कथा से दूसरी कथा, एक रामायण से दूसरी रामायण और एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाने पर इन कहानियों में पर्याप्त भिन्नता मिलती है -- वस्तुगत और रूपगत दोनों मामलों में. ए. के.रामानुजन बताते हैं कि इस उपमहाद्वीप में सैकड़ों रामायणें और हजारों रामकथाएं प्रचलित हैं. इन पर प्रचुर मात्र में टीका-टिप्पणियां और व्याख्याएं भी उपलब्ध हैं, जो हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक-बौद्धिक समृद्धता का ही प्रतीक है.

तो फिर दक्षिणपंथियों को इस लेख से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी सिर्फ यही थी -- और असली बात भी यही है -- कि वे हमारे देश और भारतीय उपमहाद्वीप की उस सांस्कृतिक बहुलता के ही दुश्मन है, जो भिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रीयताओं, जातियों, नस्लों, धर्मों व भाषाओँ के मिलन से पुष्पित-पल्लवित हुई है और जिसने मानव समाज को आगे बढाया है. रामानुजन का असली अपराध यही है कि उन्होंने राम को संघी गिरोह द्वारा प्रचारित राम की उत्तर भारतीय छवि से बाहर निकला है और उन्हें अपने लौकिक स्वरुप में स्थापित कर दिया है. अतः रामानुजन की यह ज्ञान-मीमांसा राम की आड़ में संघी गिरोह द्वारा हमारे देश की इकरंगी छवि पेश कर अपनी हिन्दुत्ववादी आक्रामक मुहिम चलाने के आड़े आती है, जो चाहती है कि भारत की आम जनता उनकी हिंदूवादी राजनीति को आगे बढ़ने के लिए राम को उनके भगवे चश्मे से ही देखे. संघी गिरोह के जो समर्थक रामानुजन के खिलाफ लट्ठ लेकर खड़े हैं, उनमें से किसी ने उनके आलेख को पढ़ा भी नहीं होगा.

हालांकि वाल्मिकीकृत रामायण को आदि रामायण माना जाता है, लेकिन इस बात के पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि वाल्मिकी से पूर्व भी अपनी मौखिक परंपरा में रामकथाएं प्रचलित थीं. वाल्मिकी ने तो सिर्फ इसे लिपिबद्ध किया था . फादर कामिल बुल्के, जो राम कथा के मर्मज्ञ थे, ने अपनी पुस्तक 'राम कथा : उत्पत्ति और विकास' मे यह बताया है कि वाल्मिकी की मूल रामायण में केवल 12000 श्लोक थे. बाद में लोगों द्वारा इसमें कई उल्लेखनीय घटना-प्रसंग जोड़े गए हैं और आज वाल्मिकी रामायण में श्लोकों की संख्या 25000 से ज्यादा है. कालांतर में रामकथा को केंद्र में रचकर खेली गई लीलाओं में इसे और अधिक मनोरंजक और लोकरंजक बनाने की दृष्टि से नए-नए प्रसंग जोड़े गए.

वाल्मिकी के समांतर ही ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही रामकथाओं के विविध रूप बौद्ध और जैन पाठों में प्रचलित होने लगे थे. ये रामकथाएं और रामायणें वाल्मिकी रामायण और तुलसीदास कृत रामचरित मानस से पर्याप्त भिन्न हैं. जैन रामायण के अनुसार, सीता रावण की पुत्री है और रावण दानव नहीं है. यहां रावण का वध लक्ष्मण करते हैं, राम नहीं. बौद्ध परंपरा में राम और सीता भाई-बहन है.

थाई 'रामकीर्ति' में हनुमान न ही रामभक्त है और न ही ब्रह्मचारी, बल्कि वे शौक़ीन मिजाज़ व्यक्ति हैं, जो लंका के शयन कक्षों में झांकने और दूसरों की सोती हुई पत्नियों को देखने में न तो संकोच करते हैं और न ही इसे अनैतिक मानते हैं. संथाली परंपरा में तो सीता को व्यभिचारिणी माना जाता है, जिसका शीलभंग रावण और लक्ष्मण दोनों द्वारा किया जाता है. इन रामायणों और परम्पराओं को मानने वाले लोग न केवल भारत, बल्कि इसके बाहर भी फैले हुए हैं. इन लोगों की सम्मिलित संख्या संघी गिरोह के अनुयायियों से भी अधिक होगी.

तुलसीदास भी राम के कई अवतारों और रामायण के कई पाठों पर बल देते हैं -- "नाना भांति राम अवतारा, रामायन कोटि अपारा." लेकिन वे भी न तो अपनी कथा को श्रेष्ठ बताते हैं और न ही दूसरी कथाओं का मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि घट-घट में राम रमे. असली बात यह है कि आप राम को और रामकथा को किस रूप में लेते हैं और अपना सांस्कृतिक-आध्यात्मिक परिष्कार करते हैं. यह जरूरी नहीं कि राम सबके आराध्य देव हों -- असली जोर रामकथा पर है, लेकिन संघी गिरोह का गोस्वामी तुलसीदास की इस बात से भी कोई लेना-देना नहीं.

संघी गिरोह के दबाव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने रामानुजन के लेख को पाठ्यक्रम से तो निकाल दिया था, लेकिन राम की उत्तर भारतीय परिकल्पना से भिन्न बहुलतावादी, बहुरंगी परम्पराओं को मानने वालों को क्या देश निकाला और इस उपमहाद्वीप से ही निर्वासित कर सकेगी??

"अ" से "आ" तक.....Everybody loves a good drought

वर्णमाला में 'अ' से 'आ' तक की जितनी दूरी होती है, 'अकाल' से 'आत्महत्या' तक उतनी दूरी भी नहीं होती. कारण बहुत ही स्पष्ट है कि एक औसत भारतीय किसान बोता तो 'क़र्ज़' है, लेकिन 'अकाल' पड़ने पर उसे 'आत्महत्या' की  फसल काटने को मजबूर होना पड़ता है. छत्तीसगढ़ के किसानों पर यह बात और ज्यादा तल्खी से लागू होती है, चाहे सरकार के आदेश-निर्देश पर राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) किसान आत्महत्याओं के आंकड़ों को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न करें.

वास्तव में ये आत्महत्याएं तो उन सरकारी नीतियों की ही 'उपज' है, जिसके चलते अकाल की भयावहता और ज्यादा गहरी हो जाती है. छत्तीसगढ़ में पिछले दो महीनों में हुई भुखमरी और आत्महत्याओं की घटनाएं इसी सच्चाई को बयां भी करती है. क्या यह कोई कम शर्म की बात है कि सरकारी खजाने में मनरेगाके 3272 करोड़ रूपये पड़े रहे और इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों अप्रैल-जून में केवल 1.86 लाख मानव दिवस रोजगार ही पैदा किये जाएं, काम के अभाव में लोग गांवों से पलायन करें तथा भूख से मर जाएं. इस पर भी क्या हमको शर्म नहीं आनी चाहिए कि शून्य प्रतिशत ब्याज दरों पर फसल ऋण वितरण का हम ढिंढोरा तो पीटते हैं , लेकिन आर्थिक तंगी और क़र्ज़ से बेहाल किसान फांसी के फंदे पर झूलकर या ट्रेन के सामने कूदकर अपनी आत्माहूति दें. क्या इस पर भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि 'ये तेरा क्षेत्र - ये मेरा क्षेत्र' की तर्ज़ पर पीड़ित परिवारों को राहत पहुँचाने के मामले में भी हम भेदभाव करें.

यदि ऐसा ही है, तो ऐसा गंभीर कृषि संकट प्रकृति से ज्यादा मानवनिर्मित ही माना जायेगा-- लेकिन ये वे 'मानव' है, जो 'महामानव' बनकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं. यह सत्ता ही तय करती है कि हमारे बजट का कितना हिस्सा कृषि तक पहुंचे और आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 25 सालों में हमारे देश के 70% किसानों के लिए कुल बजट का केवल 0.1% (जी हां, शून्य दशमलव एक प्रतिशत) ही दिया गया. तो सिंचाई की योजनाएं तो बनी, लेकिन नहरों-बांधों को कागजों पर ही खुदना था. मनरेगा में नए तालाब निर्माण व् पुरानों के गहरीकरण कि योजना तो बनी, लेकिन फर्जी मस्टर रोलों के लिए ही. किसानों को क़र्ज़ तो मिला, लेकिन महाजनों द्वारा उसकी केवल फसल लूटने के लिए ही. तो इस लुटे-पिटे किसान के पास, जिसके पास ईज्जत से जीने का कोई सहारा न हो, 'आत्महत्या' के सिवा कोई चारा बचता है? उसकी इस अंतिम कोशिश को भी सत्ताके मदांध, प्रेम-प्रसंगों या नपुंसकता से जोड़ दें, तो अलग बात है. 'नैतिकता के ठेकेदारों' को किसानों को देने के लिए इससे ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता. उनकी 'नैतिकता' का तकाजा यही है कि किसानों के उपजाए अन्न के एक-एक दाने पर पहरा बैठा दे और उसे अनाज मगरमच्छों के हवाले कर दें !!

उन खेत मजदूरों को भी गणना में ले लिया जाएँ, जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं हैं और पेट पालने के लिए ऊंचे किराए पर ली गई जमीन ही जिनका आसरा है या वे आदिवासी, जो वन भूमि पर निर्भर है, इस प्रदेश में खेती करने वाले परिवारों की  संख्या 40 लाख से ज्यादा बैठेगी. पिछले 15 सालों से इस प्रदेश में 15000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं-- और इनमें वे दुर्भाग्यशाली आत्महंतक शामिल नहीं हैं, जिनके पास किसान होने का कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं था. एनसीआरबी के आंकड़ों के चीख-चीखकर यह कहने के बावजूद सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी. लेकिन एनसीआरबी के ये आंकड़ें अचानक 'शून्य' पर पहुंच जाते हैं, जिसे यह सरकार बड़े पैमाने पर प्रचारित करती है. लेकिन एनसीआरबी के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हैं कि आत्महत्याओं के संबंध में 'अन्य' (स्वरोजगार) श्रेणी के आंकड़ों में जबरदस्त वृद्धि कैसे हो गई? आप आंकड़ों को तो छुपा सकते हैं, लेकिन लाशों को कहां छुपायेंगे?

लेकिन आंकड़े भी चीख-चीखकर कह रहे हैं कि जीडीपी में वृद्धि और विकास के दावों के बावजूद किसान के हाथों केवल क़र्ज़ ही आया है. इन 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों में से बैंकों के कर्जों तक पहुंच 10  लाख किसानों की भी नहीं हैं. बचे हुए 30 लाख किसान भी खेती करते हैं, वे भी क़र्ज़ लेते हैं. लेकिन किससे? महाजनों से. किस दर पर? 5% प्रति माह -- यानि 60% सालाना की दर पर. है कोई ऐसा व्यवसाय, जो भूखों-नंगों को निचोड़कर इतना मुनाफा दें? लेकिन इस महाजनी कर्जे के बोझ से किसानों को मुक्त करने के बारे में हमारे कर्णधार चुप हैं. सभी जानते हैं कि इन कर्णधारों के इन सामंती महाजनों से क्या रिश्ते है !! तो यह चुप्पी भी स्वाभाविक हैं.

तो हमारे छत्तीसगढ़ के 28 लाख किसान परिवार महाजनी कर्जे में फंसे हैं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 70 वें चक्र के आंकड़े कह रहे हैं कि उनकी औसत कर्जदारी 10000 रुपयों की हैं. इस कर्जदारी पर वे सालाना 6000 रूपये का ब्याज ही पटा रहे हैं -- यानि एक क़र्ज़ छूटता नहीं कि दूसरा सर पर. 'क़र्ज़ के मकडजाल' में फंसे इन किसान परिवारों की प्रति माह औसत आमदनी केवल 3423 रूपये है. एनएसएसओ का सर्वे भी यही बताता है. हाल का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि प्रदेश के 75% से ज्यादा किसान परिवारों की मासिक आय 5000 रूपये से कम है, जबकि देश में किसान परिवारों की औसत आय का 40% हिस्सा तो केवल क़र्ज़ चुकाने में चला जाता है. फिर किसानी घाटे का सौदा नहीं, तो और क्या होगी?

यह हमारे कर्णधारों की असफलता ही है कि वे हमारे अन्नदाताओं को पेट में पत्थर बांधकर सोने को मजबूर कर रहे हैं. वे सो भी रहे हैं. लेकिन यदि एक साल फसल बर्बाद हो जाए, तो गले में फंदा डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता.

क़र्ज़ के इस दुष्चक्र पर प्रसिद्द पत्रकार पी. साईनाथ ने एक पुस्तक लिखी है-- .Everybody loves a good drought.  अकाल की आड़ में चांदी काटने वालों को एक अच्छे अकाल का इंतजार है, इसके लिए भले ही किसानों को आत्महत्या क्यों न करनी पड़ें!! एक अच्छा अकाल कुछ लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है -- हमारे कर्णधारों के भविष्य के लिए भी!!

एक अदने मन की ' बात '

कल तो मोदीजी ने खुश कर दिया। इसे कहते हैं ‘ सबका साथ, सबका विकास ‘। देश के विकास की बात है जी, इसमें किसानों का साथ चाहिए और कारपोरेटों का भी। देश के विकास में किसानों का विकास छुपा है, कार्पोरेटों का विकास खुला है। लेकिन विपक्ष ने दोनों के विकास का रास्ता अलग कर दिया था। ‘भूमि अधिग्रहण‘ के बारे में इतना भ्रम फैला दिया था कि किसान भी नाराज़ था और कार्पोरेट भी। किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं था और कार्पोरेट जमीन छोड़ने के लिए। किसान कह रहा था, जमीन के बिना खेती कैसे करूं? कार्पोरेट पूछ रहा था, इतनी कम जमीन में कारखाना कैसे लगाऊं? दोनों सही थे और समस्या विकट। विपक्ष 56 इंच के सीने को चुनौती दे रहा था, बता रहा था कि यह तो 26 इंच का भी नहीं है। 56 का आंकड़ा यदि 26 का बना दिया जाएं, तो भ्रम तो फैलता ही है और 16 इंच के टुच्चे भी ताल ठोंकने लगते हैं। 

लेकिन मोदीजी भी कम खेले-खाए नहीं हैं। जिंदगी-भर संघी कसरत की है, आज भी कर रहे हैं। देश बने चाहे बिगड़े, लेकिन इस कसरत से शरीर तो जरूर बना है। एक झटके में बता दिया कि सवा साल पहले तो वे 56 इंची रहे होंगे, लेकिन आज तो 65 इंची है। वर्ना किस्में इतना मजाल कि तराजू के एक पलड़े में 75 करोड़ किसानों को रख दें और दूसरे पलड़े में कुछ  कार्पोरेट घरानों को — और फिर भी तराजू का काँटा सीधा खड़ा रहे और पलड़ा किसी ओर न झुके। किसान खुश कि अब वे कार्पोरेटों के बराबर है और कार्पोरेट भी खुश कि 75 करोड़ भूखे-नंगे मिलकर भी उनका बाल न बांका कर सकें। 

जिसके खून में व्यापार होता है जी, उसी को सबको खुश रखने की कला आती है। मोदीजी के खून में व्यापार है, खालिस व्यापार। जिसको भ्रम हो, उसका भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए अब।  है कोई व्यापारी, जो एक साथ अमेरिका को भी साध ले और अरब को भी। ईसाई खुश और मुस्लिम भी खुश। इन दोनों की ख़ुशी देखकर संघी भी खुश। इतने सारे देशों से खुशियों का सैलाब मोदीजी ही ला सकते थे। जब खुशियों का सैलाब इस देश में बहेगा, तो ‘ अच्छे दिन, अच्छे दिन ‘  चिढाने वाला पूरा विपक्ष बहकर कहां किनारे लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। 2002 के खून-खून के खेल को खेलते-खेलते 2015 में व्यापार-व्यापार के खेल में बदलना किसी 65 इंची सीने का ही कारनामा हो सकता है। यह तो मोदीजी के बस की ही बात है कि इस व्यापार-व्यापार के खेल में हो रहा खून किसी को न दिखे। वरना नासपीटे कम्युनिस्ट तो गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि तीन लाख किसानों ने पिछले बीस सालों में आत्महत्या कर ली।भाई साहब, खेल तो ऐसा ही होना चाहिए कि खून भी हो और खून दिखे भी नहीं। जब खून नहीं दिखेगा तो देखने के लिए केवल ‘ विकास ‘ बचा रह जायेगा। सो विकास दिखेगा, शुद्ध विकास, लहलहाता हरा-हरा — छप्पर फाड़ जीडीपी के साथ बढ़ता हुआ। 

मीन-मेख निकलने वाले तो जीडीपी में भी मीन-मेख निकाल लेते हैं। ऐसे लोग परमानेंट विघ्नसंतोषी होते हैं। मीन-मेख न निकाले, तो रात का खाना न पचे। कुछ नहीं मिला तो यही कहने लगते हैं, जीडीपी बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन इससे गरीबी तो दूर नहीं होती। ये लो, हमने कब कहा कि विकास का गरीबी से कोई संबंध है? यदि गरीबी ही दूर हो जाएगी, तो विकास किसका करेंगे?? यदि गरीब ही न रहेंगे, तो विकास के पप्पा-मम्मा को कौन पूछेगा??? 

तो प्रिय देशवासियों, मोदीजी 2013 का भूमि अधिग्रहण क़ानून बदल रहे थे, तो विकास के लिए। अध्यादेश जारी कर रहे थे, तो विकास के लिए। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी नहीं कर रहे हैं, तो भी विकास के लिए। संसदीय समिति पर भरोसा जता रहे हैं, तो विकास के लिए। बिहार चुनाव तक खामोश बैठे हैं, तो विकास के लिए। मोदीजी जी रहे हैं, तो विकास के लिए। मरेंगे, तो भी विकास के लिए। दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्जी जैसे न जीयेंगे, न मरेंगे — जिन्होंने विकास की जगह केवल भ्रम ही भ्रम फैलाया। प्रगतिशीलों के फैलाए भ्रम के खिलाफ लड़ना ही ‘ विकास की चुनौती ‘ है।

तो जिस तरह मोदीजी ने बचपन में मगरमच्छ से कुश्ती लड़ी थी, उसी तरह आज वे बुढापे में विकासविरोधियों से लड़ रहे हैं — पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी। उन्होंने अडवानीजी के भ्रम को तोड़ा है, तो कम्युनिस्टों के गुमान को भी तोड़ेंगे। जिसे तोड़ना है, तोड़ेंगे ;  जिसे फोड़ना है, फोड़ेंगे ; तोड़-फोड़कर विकास की राह आसान करेंगे।

मोदीजी ने अपने ‘मन की बात‘ कह दी कि फैला लो कितना भी भ्रम, लेकिन न वे भ्रमित होंगे, न किसान और न कार्पोरेट। विकास के लिए मोदीजी को सबका साथ चाहिए। यदि किसान को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश नहीं चाहिए, तो मत लो,  लेकिन साथ दो, बिहार चुनाव तक तो जरूर दो। यदि कारपोरेटों को जल, जंगल, जमीन चाहिए, तो ये लो, जमीन हड़पने के 13 कानून अधिसूचना और नियमावली के रूप में लागू कर दिए। जमीन लो और साथ दो, बिहार चुनाव के लिए तो चंदा दो। आगे से न सही, पीछे से लो, लेकिन विकास करो। इस देश को मनमोहन सिंह ने अमेरिका का पिछवाड़ा बनाया है, तो मैं कारपोरेटों का पिछवाड़ा हूं। देश के पिछवाड़े और कारपोरेटों के पिछवाड़े में गणितीय संबंध स्थापित करना ही विकास को स्थापित करना है। यही नीतियों का गठबंधन है — जमीन दो, विकास लो। विकास के लिए बलिदान लो — लेकिन कारपोरेटों का नहीं, किसानों का। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश न सही, अधिसूचना के लिए नियमावली ही सही।

किसान भ्रम में न रहें कि उनकी जमीन मोदी के कार्पोरेट राज में सुरक्षित है। बिहार चुनाव के बाद नए सिरे से जोर आजमाईश की जायेगी।

जय श्रीराम-- मनरेगा का होगा काम तमाम

            

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एफडीआई: संघर्ष अभी बाकी है

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर संसद के अंदर बहस और मतदान के पैटर्न से यह साफ हो गया है कि तथाकथित क्षेत्रीय पार्टियों का आम जनता के व्यापक हितों- जिनको अक्सर राष्ट्रीय हितों के रुप में परिभाषित किया जाता है; से कोई सरोकार नहीं रह गया है. इन दलों का पूरा रवैया अपनी पार्टियों के नेताओं के हितों की रक्षा करना और इस हेतु केन्द्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टियों से सौदेबाजी तक सीमित रह गया है.

एफडीआई पर आम जनता के बीच काफी समय से बहस जारी है. संसद में इस बहस पर विराम लग चुका है. थोथे सरकारी प्रचार को छोड़ दिया जाये, तो यह स्पष्ट है कि एफडीआई आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इसका देश की अर्थव्यवस्था में कोई सकारात्मक योगदान नहीं होने वाला है, सिवाय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि के. लेकिन ऐसा आर्थिक पैमाना किसी काम का नहीं, जिसका जनता के जीवन स्तर पर कोई सकारात्मक प्रभाव ना दिखे. सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जीडीपी में वृद्धि के साथ आर्थिक संकट से जूझ रही आम जनता को गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी आदि से राहत क्यों नहीं मिल रही है? या यह कैसा आर्थिक विकास है, जो जीडीपी में वृद्धि तो करे, लेकिन साथ ही आम जनता के विशाल हिस्सों को आर्थिक संकट के दलदल में और ज्यादा गहरे धकेल दे और उसके पास 20 रुपये दैनिक क्रयशक्ति से कम पर जिंदा रहने या फिर आत्महत्या करने का ही विकल्प रह जाये?

1990 के दशक से जिन आर्थिक सुधारों को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है, उसके दुष्परिणाम अब सबके सामने हैं. उस समय भी यही दलील दी गई थी कि आम जनता को उसकी तकलीफों से उबारने के लिए और आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए इन सुधारों को लागू किया जा रहा है.

पिछले बीस सालों में आम जनता की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह और ज्यादा बदहाल हुई है. इस बदहाली से उबारने के नाम पर और तगड़े आर्थिक सुधारों का डोज दिया जा रहा है. यह एक चक्रीय दुष्चक्र है- जितने ज्यादा आर्थिक सुधार होंगे, आम जनता उतनी ही ज्यादा बदहाल होगी; लेकिन चंद लोग इससे भरपूर लाभान्वित होंगे, उनके मुनाफे बढ़ेंगे.

स्पष्ट है कि आर्थिक सुधारों की नीति वास्तव में आर्थिक असमानता को बढ़ाने की ही नीति है. वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों की वैश्विक हकीकत यही है, जिसके खिलाफ न केवल तीसरी दुनिया के देशों में, बल्कि विकसित देशों की जनता भी प्रतिरोध के रास्ते पर आ रही है. अमरीका में ‘वालस्ट्रीट पर कब्जा करो’ आंदोलन की धमक अभी खत्म नहीं हुई. वालमार्ट का असली चेहरा अमरीका से ही छनकर हम तक पहुंच रहा है और राष्ट्रपति ओबामा को भी स्माल बिजनेस शनिवार को ‘खुदरा खरीदी’ की पहलकदमी करनी पड़ी है.

अर्थशास्त्र की यह साधारण-सी बात है कि निजी एकाधिकार प्रतियोगिता को खत्म कर देता है और यह अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है. खुदरा व्यापारियों को बर्बाद करने के बाद जब प्रतियोगिता खत्म हो चुकी होगी, तब एकाधिकारियों का असली चेहरा सामने आता है. तब आम जनता के पास किसी भी चीज की स्वतंत्रता नहीं रह जाती- न अच्छा खरीदने की, न सही कीमतों की और न उत्पादक वर्ग को सही मुनाफे की. उसके पास एक ही विकल्प बच जाएगा- जो जैसा है और जिस कीमत पर है, उसका उपभेग करो. जो इस कीमत को चुकाने में अक्षम है, वह उपभोग से वंचित रहे. ऐसा अर्थशास्त्र ‘खराब अर्थशास्त्र’ का ही उदाहरण बन सकता है.

वालमार्ट व कैरीफोर के विशाल महल केवल दसलखिया शहरों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं और इसलिए केवल इन शहरों के ही खुदरा व्यापारी प्रभावित नहीं होने वाले हैं. एकाधिकारवादी विदेशी पूंजी जब पैर फैलाती है, तो वह देश के इस छोर से उस छोर तक फैलाती है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है जो न किसी देश की सीमाओं को मानती है और न किसी देश विशेष के कानूनों से बंधी रहती है. मुनाफा उसके लिए सर्वोपरि है और इस मुनाफे की खोज में वह आज बनाई गई सीमाओं का भी निश्चय ही भविष्य में अतिक्रमण करेगी.

भारत में एकल ब्राण्ड की आड़ में भारती-वालमार्ट के गठबंधन ने जो खेल खेला है, वह तो सबके सामने है ही. फिर एफडीआई के लिए तय नियम-कायदे उसके मुनाफे के हित में कल बदले नहीं जायेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? आज तो इस पूंजी की जरूरत यह है कि उसे इस देश में पैर टिकाने के लिए जगह चाहिए और उसके अधिकतम मुनाफे सुनिश्चित होने चाहिए. आज उसे उन गांवों में कतई दिलचस्पी नहीं है, जहां उसे शहरों की तुलना में कम मुनाफे दिखते हैं. आज उसकी नजर 20-25 करोड़ मध्यवर्गियों के बाजार पर ही है. और यह बाजार अमरीका के बाजार से भी बड़ा है. लेकिन निश्चित ही वह भविष्य में पैर फैलाएगा और शहरी बाजारों को ध्वस्त करने के बाद ग्रामीण बाजार की ओर कदम बढ़ाएगा. आखिर गरीबों का यह बाजार भी कम से कम 50 खरब रुपयों का बाजार है. इसलिए समग्र रूप से चार करोड़ खुदरा व्यापारियों का भविष्य संकट में है.

हम देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के नाम पर हर रोज ऐसे नियम-कायदे बनाये जा रहे हैं, जिसे खुदरा व्यापारी पूरी करने की हालत में ही नहीं हैं. ठेलों में बिकने वाले गर्म समोसे सीलबंद नहीं बिक सकते, ऐसे समोसे तो केवल वालमार्ट की दुकानों पर ही मिल सकते हैं. इन मानकों की कसौटी पर कोई भी खुदरा व्यापारी खरा नहीं उतर सकता.लेकिन दिक्कत यही है कि विदेशी पूंजी के इस खेल में वालमार्ट के साथ मिलकर इस देश का पूंजीपति भी (खुदरा व्यापारी नहीं-और खुदरा व्यापारी पूंजीपति नहीं होते.) अपने मुनाफों को खोज रहा है. आर्थिक मंदी के दौर में उसे अपने मुनाफों को सुरक्षित रखने का यही आसान उपाय दिख रहा है. इसी संदर्भ में हमारे देश की राजनैतिक पार्टियों की भूमिका को जांचा-परखा जाना चाहिए.

जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तो वह एफडीआई के खिलाफ थी और भाजपा इसके पक्ष में. भाजपा ने अपने घोषणापत्र में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने का वादा किया था. आज कांग्रेस सत्तारूढ़ है और एफडीआई के पक्ष में, जबकि भाजपा विपक्ष में है और एफडीआई के खिलाफ.

दरअसल दोनों पार्टियों में से कोई भी एफडीआई के खिलाफ नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की नीतियां विश्वीकरण और उदारीकरण आधारित आर्थिक सुधारों के पक्ष में हैं. जो भी पार्टी राज्य या केन्द्र में सत्तासीन होती है, इन्हीं नीतियों को लागू कर रही है. भाजपा द्वारा एफडीआई का विरोध तो केवल ‘दिखावा’ है- आम जनता में इन नीतियों के खिलाफ पनप रहे असंतोष को अपने पक्ष में वोटों में तब्दील करने के लिए.

वामपंथी पार्टियां ही हैं, जो एफडीआई के सतत् विरोध में रहीं हैं- लेकिन एफडीआई के प्रति उनका अंधविरोध कभी नहीं रहा है. राज्यसभा में बहस के दौरान माकपा नेता सीताराम येचुरी ने स्पष्ट किया कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ वे क्यों हैं? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एफडीआई से तीन शर्तें पूरी करवाना चाहती है- 1. उत्पादक शक्ति का विकास हो, 2. रोजगार बढ़े और 3. नई आधुनिक तकनीक हमारे देष में आये.

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करती. वास्तव में क्या हमारे देश में इस संसाधन और तकनीक नहीं हैं कि हम अच्छी सड़कों और गोदामों का निर्माण भी नहीं कर सकते और इसके लिए हमें विदेशी पूंजी की जरूरत है? यह पूंजी रोजगार बढ़ाने की बात तो दूर, रहे-सहे रोजगार को भी खत्म करने जा रही है.

क्षेत्रीय दलों का ढुलमुलपन अब पूरी तरह से उजागर हो गया है. सत्ता पर कांग्रेस की इजारेदारी को तोड़ते हुए इन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था. तब ऐसा माना गया था कि यह क्षेत्रीय दल अपने प्रदेश की जनता की आशा-आकांक्षाओं का, उनकी जरूरतों और हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे. राजीव युग के अवसान के बाद गठबंधन की जो राजनीति उभरी और गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, उसमें इन क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी और तब ऐसा लगने लगा था कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों का ये पार्टियां प्रतिनिधित्व करेंगी. लेकिन कालान्तर में हमारा अनुभव यही रहा कि भ्रष्टाचार और वंशवाद की जिन बीमारियों से कांग्रेस ग्रस्त है, ये पार्टियां भी कमोबेश इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त है. नतीजन इन पार्टियों के नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने की महत्वकांक्षा में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन न तो प्रदेश की आम जनता के हितों का और न ही राष्ट्रीय हितों का उन्होंने ख्याल रखा.

यही कारण है कि इन दलों के नेताओं के व्यक्तिगत हितों का पोषण, राज्य की सत्ताओं पर कब्जा और इस हेतु केन्द्र की राजनीति को साधना ही इन दलों की नीति रह गई. ऐसा हमने लगातार देखा है- चंद्रबाबू नायडू द्वारा संयुक्त मोर्चा को तोड़कर भाजपा के सांप्रदायिक गठबंधन में शामिल होना, राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुलायम सिंह द्वारा वामपंथ को गच्चा देकर एनडीए को समर्थन करना, परमाणु करार विवाद के समय भी मुलायम का संप्रग को साथ देना और अब मुलायम-माया -करूणानिधि की जोड़ी का एफडीआई के समर्थन में वोट देना.

भारत की राजनीति में वामपंथ की ताकत और उसकी संसदीय ताकत से नहीं, उसके जनाधार से नापी जाती है. आम मेहनतकशों की नजर में वामपंथ एक विश्वसनीय ताकत है, जो संसद के अंदर और संसद के बाहर उसके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने वामपंथ की इसी विश्वसनीयता का उपयोग अपनी साख और राजनैतिक प्रतिष्ठा के लिए किया है. वरना इस बात की कैसे व्याख्या की जा सकती है कि सांप्रदायिक भाजपा को केन्द्र की सत्ता से दूर रखने के लिए जो संयुक्त मोर्चा बना था, उस मोर्चे के ही अध्यक्ष रातों-रात भाजपाई गठबंधन के साथ हो लिए? जो मुलायम एफडीआई के खिलाफ वामपंथ द्वारा आहूत आम हड़ताल में जोर-शोर से शामिल होते हैं, वही मुलायम संसद में एफडीआई के खिलाफ गर्जन-तर्जन तो करते हैं और मतदान के समय सरकार के पक्ष में पलटी मार देते हैं? जो बसपा लोकसभा में एफडीआई के खिलाफ बोलती है, वही बसपा राज्यसभा में मायावती के नेतृत्व में एफडीआई के पक्ष में मत देती है. आखिर इन पार्टियों और नेताओं के ऐसे रवैये की कैसे व्याख्या की जाये?

एफडीआई पर मतदान का सवाल सरकार के टिकने-गिरने से भी जुड़ा हुआ नहीं था और न ही भाजपा के पक्ष में दिखने से, जैसे की ये पार्टियां प्रचारित करना चाह रही हैं. यह मतदान तो सरकार के एक विशुद्ध कार्यकारी फैसले को पलटने से जुड़ा था, जो वास्तव में नीतियों और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा मामला है. दरअसल ये पार्टियां एक ऐसे संतुलनकारी सर्कस में लगी हैं, जो हास्यास्पद भले ही लगता हो, लेकिन है खतरनाक. ये एक साथ आम जनता के वोटों और पूंजीपतियों के हितों को साधने में लगे हैं. इससे पूंजीवादी लोकतंत्र की सीमायें भी स्पष्ट होती जा रही हैं, जिसमें संसद आम जनता की आशा-आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के बजाय केवल ‘बहुमत के जुगाड़’ के अखाड़े में तब्दील होकर रह गई है.

विधायी वोटों का बहुमत एफडीआई के पक्ष में हो तथा संसद की भावना और आम जनता का बहुमत एफडीआई के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति कब तक झेली जा सकती है? एफडीआई पर सरकार की संसदीय जीत उसकी नैतिक पराजय का भी द्योतक है. सवाल यह भी है कि विदेशी वित्तीय पूंजी और पूंजीपतियों के हितों को साधने वाली पार्टियां आने वाले चुनावों में आम जनता को कितना साध पायेंगी? लेकिन यह स्पष्ट है कि एफडीआई के खिलाफ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है.

कविता-1 : दिखना चाहिए.

हम चाहते हैं
जो है अदिखा
दिखना चाहिए
प्रतिरोध स्वप्न का
धरती पर उतरना चाहिए

धरती पर खड़े हैं जो महल
वे गुंबद गिरना चाहिए
उनके टुकड़ों से
झोपडि़यों की जगह
छोटे-छोटे
साफ-सुथरे
सुंदर घर बनना चाहिए
भूख की यंत्रणा नहीं
हमारे बच्चों की आंखों में
सुख का अहसास पलना चाहिए
उनके सिरों पर न हों
ईंटों का बोझ
नाकों से न बहे रेमट
नषे में न जले उनका जीवन
इस दिखे को अदिखा दिखना चाहिए

कंधों में हो छोटा-सा बस्ता
बस्ते में टिफिन- ताजी दो रोटियों का
आंखों में ज्ञान की भूख
तने हुए सिर पर सुंदर सजीली नाक
कुरूपता के खिलाफ
हमारे बच्चे को
एक सुंदर प्रतिरोध दिखना चाहिए

हम चाहते हैं
प्रतिरोध स्वप्न का
धरती पर उतरना चाहिए
जो है अदिखा
दिखना चाहिए
हवा है अदिखी
हमारी आंखों में दिखनी चाहिए
अमावस का चांद और ग्रहण का सूरज
हमारे ज्ञान में दिखना चाहिए

दिखता है विस्थापन
पलायन है दिखता
भूख गरीबी दिखती है
सबको अदिखा दिखना चाहिए
नदी का पानी
हमारे अन्न-कणों में दिखना चाहिए
अदिखा धरती का गर्भ
हमारे घरों में दिखना चाहिए
खून हमारी रगों में बहता है जो अदिखा
हमारी मेहनत में दिखना चाहिए
प्रतिरोध स्वप्न का
धरती पर दिखना चाहिए
जो है दिखता
उसे अदिखा दिखना चाहिए

हम चाहते हैं
प्रतिरोध का स्वप्न
यथार्थ में दिखना चाहिए

दिनांकः 26/11/2013

मन की बात

क्या तीर मारा है मियां मोदी ने !! एक साल पहले तक सुरक्षित लाल किला आज असुरक्षित हो गया. पिछले साल खुले में दहाड़े थे, आज बंद कठघरे में मिमिया रहे थे. बात-बात पर पाकिस्तान को ललकारने वाले के मुंह पर आज ताला लगा था, जबकि भाजपा राज में कश्मीर में रोज़ पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं. यदि किसी और का राज़ होता, तो बेचारों को मोदी कब का उखाड़ चुके होते. लेकिन आज इनकी देशभक्ति को जंग लग गया है.

लाल किला को सुरक्षित करने के लिए कल ही लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया था. जंतर-मंतर पर कहर बरपाया मोदी की पुलिस ने. सैनिकों को भी नहीं छोड़ा. जिसके राज में सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान नहीं, वो देश के सरहदों की सुरक्षा कैसे करेगी? 'वन रैंक, वन पेंशन' पर सैद्धांतिक सहमति तो जाहिर कर दी, लेकिन इसमें नया क्या है? यह सहमति तो चुनावों में वोट बटोरने के लिए पहले भी थी, लेकिन 'छप्पन इंच के सीने' का दम इसे लागू करने में आज तक नहीं दिखता.

पूरे बात में बडबोलेपन के सिवा क्या था? 'मैं' ही 'मैं' था, 'हम' कहीं नहीं. यदि 'हम' नहीं, तो 125 करोड़ की 'इंडिया टीम' भी जुमला ही साबित होने जा रही है. फेंकू महाराज, जुमलों से देश नहीं चलता. अपने-आपको पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री घोषित करना, चुनाव जीतने के लिए दंगों की राजनीति करना...और फिर जातिवाद-साम्प्रदायिकता के खिलाफ बोलना !! जनता आज इतनी भी अज्ञानी नहीं है कि इस राजनीति को न समझ सकें. इतनी ही ईमानदारी होती, तो महाराज 'मुस्लिमों' के साथ 'हिन्दू आतंकवादी' भी फांसी पर लटक रहे होते, उन पर से केस वापस नहीं होते और जेल से बाहर नहीं आते.

व्यापमं का घोटाला हो गया, डी-मेट का घोटाला सामने आ गया मध्य पदेश में, छत्तीसगढ़ में नान-चावल-नमक का घोटाला आ गया, घोटालेबाजों के प्रमोशन खुलेआम हो रहे हैं, तीन-तीन मुख्यमंत्रियों को बचाने के चक्कर में संसद तक की भी बलि ले ली, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार न होने का दावा तो कोई 'छप्पन इंची' हिटलर ही कर सकता है.

हम तो सुनने के लिए बेकरार थे कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर क्या कहने जा रहे हो, गरीब आदिवासियों के लिए जंगल की सुरक्षा होगी कि नहीं, भाजपाई नेताओं से महिलाओं की इज्जत बचाओगे कि नहीं, बेकरार थे हम जानने के लिए कि 'नौकरी' के जुमले के साथ न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है कि नहीं, पाखाने के के साथ ही खाने की व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं....लेकिन सब बेकार, हमारे कान तरसते ही रह गए और तुम 'जय हिन्द' कहकर चलते बने. हां, लेकिन ये अच्छा लगा कि तुमने कुछ दलित-आदिवासियों को उद्योगपति बनाने के लिए बैंकों के पास जरूर निवेदन किया. ' दलिद्दर पूंजीवाद' का ज़माना है, टाटा-बिडला-अडानी-अंबानी के लिए अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ा सकते हो, तो इन बेचारों के लिए बैंकों के पास तो निवेदन कर ही सकते हो. भले ही ये बैंक किसानों को खेती के लिए कर्जा न दें, लेकिन उद्योगों को तो कर्जा दे ही सकते हैं. आखिर ऑस्ट्रेलिया में कोयला खोदने के लिए भी तो तुमने अडानी को बैंक से कर्जा दिलाया है. फिर ये तो आदिवासी-दलित उत्थान का मामला है. इस देश में कुछ दलित-आदिवासी पूंजीपति पैदा हो, तो कारपोरेटों के ही हाथ मजबूत होंगे...और कारपोरेटों की मजबूती में ही संघी गिरोह की भी मजबूती है.

वैसे जनता को 2022 तक का सपना दिखाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. लेकिन क्या भरोसा...!! 'अच्छे दिन-अच्छे दिन' चिल्लाते हुए कहीं हमें 2019 में ही 'बुरे दिन' न दिखा दें. इसलिए 2022 तक का सपना देखने के लिए जरूरी है कि हम 2019 से पहले ही अपने लिए मन-मुताबिक़ अपनी जनता चुन लें. मेरे 'मन की बात' तो यही है जी. अपने 'मन की बात' बता दो धीरे से मेरे कान में...