जाति और वर्ग : कांचा इलैया की पुस्तक "मैं हिन्दू क्यों नहीं हूं" के संदर्भ में

                   जाति और वर्ग

       (कांचा इलैया की पुस्तक "मैं हिन्दू क्यों नहीं हूं" के संदर्भ में)

                                                                 

ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वर्ग एक ठोस वैश्विक यथार्थ है, जाति एक ठोस भारतीय-एशियाई सच्चाई है, जो मनु आधारित वर्ण-व्यवस्था की उपज है. यह वर्ण-व्यवस्था बहुसंख्यक मेहनतकशों के श्रम को हड़पने की और इससे पैदा अतिरिक्त मूल्य और मुनाफे को उच्चवर्णीय अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा और ऐशो-आराम के लिए लगाती है. इस प्रकार यह शोषण की संस्कृति पर आधारित व्यवस्था है.

जातिवाद के गहरे निहितार्थ हैं और सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनैतिक आयाम. यदि सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू को छोड़ दिया जायें, तो आज जातिवाद का स्वरुप शुद्ध ब्राह्मणवाद तक सीमित नहीं रह गया है, जैसा कि इलैया मानते हैं.

वर्ग भेद के भी गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनैतिक आयाम हैं. आदिम साम्यवाद की व्यवस्था से गुजरने के बाद से ही मानव सभ्यता का चरित्र वर्गीय हो जाता है, लेकिन पूंजीवाद में इसका स्वरुप व शोषण खुलकर सामने आ जाता है.

हम एक शोषणमुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो यह वर्गहीन समाज में ही संभव है. वर्गहीन समाज के लिए यह जरूरी है कि जाति-आधारित शोषण का भी वह खात्मा करें. इस मायने में वर्गहीन समाज का सामाजिक स्वरुप जातिहीन समाज की ओर बढ़ना ही है. लेकिन इसके उलट, एक जातिहीन समाज क्या वास्तव में एक वर्गहीन समाज होता है? या एक जातिहीन समाज क्या वास्तव में वर्गीय शोषण का खात्मा कर देता है? यूरोप का इतिहास देखे या समकालीन यूरोपीय पूंजीवाद पर नजर डालें, जहां 'वर्ण व्यवस्था और जातिवाद' की ठोस भारतीय-एशियाई संरचना लागू नहीं की जा सकती, वहां भी शोषण पर आधारित दूसरे सामाजिक-सांस्कृतिक कारक काम करते हैं. स्पष्ट है कि जातिहीन समाज वर्गहीन समाज नहीं हैं. इसलिए यह कहना कि भारतीय संदर्भ में जाति ने वर्ग का स्थान ले लिया है, पूरी तरह से सही नहीं है. वास्तव में जातिवाद, भारतीय संदर्भ में शोषण पर आधारित व्यवस्था को बनाये रखने की एक ठोस वर्गीय सच्चाई है. इसीलिए जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लिए वर्गीय संघर्षों से जुड़ना चाहिए.

भारतीय संविधान 'अनुसूचित जातियों' की बात करता है. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी ने इस समुदाय को 'हरिजन' के रूप में चिन्हित किया था. वर्तमान राजनैतिक आंदोलनों में यह समुदाय 'दलित' के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है. कांचा इलैया इन अनुसूचित जातियों को पिछड़ी जातियों के साथ मिलाकर निर्मित इस विशाल समुदाय को 'दलित बहुजन' कहकर संबोधित करते हैं. ऐसी ही सोशल इंजीनियरिंग कांशीराम ने 'बहुजन' के नाम पर की. नाम आप कुछ भी दे दें, वास्तव में लक्षित समुदाय स्पष्ट है, जिसे वर्तमान प्रचलित अर्थों में 'दलित' माना जाता है. इस 'दलित' समुदाय का अस्तित्व 'अनुसूचित जातियों' के बाहर भी है और सामाजिक रूप से कथित पिछड़ों के साथ उनका कोई साम्य भी नहीं है. ये वे दलित हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद राजनैतिक-सांस्कृतिक स्तर पर बहुत पिछड़े हुए तो हैं ही, सामाजिक और आर्थिक शोषण के भी शिकार हैं और समाज श्रेणी में उनका स्थान पिछड़े वर्गों से भी नीचे हैं.

कांचा इलैया ने दलितों के सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है. उनका निष्कर्ष एकदम सही है कि दलितों की संस्कृति 'श्रम पर आधारित' संस्कृति है. उनके दैनिक क्रियाकलापों, सामाजिक आचार-विचार-प्रथाओं, विश्वासों, मान्यताओं, रहन-सहन के तरीकों से वे इसे स्थापित करते हैं. दलितों के इस चित्रण से किसी को इंकार नहीं है. लेकिन जब वे इन आधारों को राजनैतिक-आंदोलनात्मक स्तर पर प्रक्षेपित करते हैं, तो बड़े विचित्र निष्कर्ष देते हैं.

मसलन, 'भूमिका' में वे कहते हैं --" एक समयावधि में ब्राह्मणवादी जातियां जातिहीन और वर्गहीन हो जायेंगी, तब हम एक समतावादी भारत की स्थापना करेंगे." लेकिन ब्राह्मणवादी जातियों के जातिहीन व वर्गहीन होने की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर वे चुप्पी लगा जाते हैं. ऐसा इसलिए कि वे समूचे दलित समुदाय को आर्थिक स्तर पर शोषित वर्ग के समकक्ष मान लेते हैं. क्या केवल ब्राह्मणवादी जातियों को ही जातिहीन और वर्गहीन होने की जरूरत है, दलितों को नहीं? पूरी पुस्तक में वे इस बात का विस्तार से उल्लेख करते हैं कि दलित बहुजनों में भी किस तरह सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर ब्राह्मणवाद ने घुसपैठ कर ली है -- न केवल दैनिक क्रियाकलापों में, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी. वास्तव में तो समतावादी भारत की स्थापना की प्रक्रिया में ही जातिवाद और ब्राह्मणवाद से सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर, तो राजनैतिक-आर्थिक स्तर पर वर्गीय शोषण से लड़ने की जरूरत होगी. उन्होंने सविस्तार इसका उल्लेख किया है कि किस प्रकार हिन्दूवाद 'सहयोजन' और 'बहिष्करण' के सिद्धांत पर काम करता है और जातियों को अपने में मिलाने हेतु घुसपैठ करता है. उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार नवक्षत्रियों के रूप में शूद्र उच्च जातियों का उभार हो रहा है और वे खुद को आक्रामक ढंग से हिन्दुत्व से जोड़ रहे हैं. वे कहते हैं, "कई दलित बहुजनों ने अपना संस्कृतिकरण करने के काफी प्रयास किये हैं. उन्होंने अपने वास्तविक नामों को ब्राह्मणवादी नामों में परिवर्तित कर लिया है. मुथैया मूर्ति बन गये हैं और गोपियाह गोपाल कृष्णन. ...ऐसे अनेकों दलित बहुजन अफसर, राजनेता, अकादमीशियन और डॉक्टर हैं, जिन्होंने हिन्दुओं से भी ज्यादा हिन्दू होने की कोशिश की है." (पेज 63)

वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के एक आधुनिक राष्ट्र में तब्दील होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसी समय साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष विकसित हुए, राष्ट्रवादी चेतना का उभार सामने आया, जातिविरोधी आंदोलन विकसित हुए और ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन के रूप में उसने अपना आकार ग्रहण किया. राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा -- जिसका नेतृत्व गांधीजी और कांग्रेस करते थे -- का मुख्य निशाना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ही था, उसने जातिवाद व इसे पैदा करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों पर कभी गंभीरता से चोट करने की कोशिश नहीं की. गांधीजी ने तो स्वयं को वर्ण व्यवस्था को मानने वाले सनातनी हिन्दू के रूप में अपने को घोषित किया. यही कारण है कि --"(कांग्रेस) पार्टी के अंदर एक ऊंची जाति के हिन्दू और गैर-हिन्दू दलित बहुजन के बीच अंतर बना रहा. ...इसका कारण यही था कि हिन्दू नेता धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर दलित बहुजनों के साथ लगातार किसी 'दूसरे' जैसा व्यवहार करते रहे. ...पार्टी की उपरली पांतों में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही कम बन पाई." (पेज 55)

महाराष्ट्र में जातिवाद विरोधी आंदोलन की धारा ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में विकसित हुई और इसने ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता को चुनौती दी. उन्होंने पूर्ण समानता की, दलित और स्त्री-शिक्षा की, विधवा विवाह की और नौकरशाही के दमन की मांग की. विचारधारात्मक रूप से यह कार्यक्रम गांधीवादी कार्यक्रम से बहुत आगे था, लेकिन ज्योतिबा की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का चरित्र ख़त्म हो गया. बाद में कोल्हापुर के महाराज शाहू ने इसकी कमान संभाली और उन्होंने मांग की कि हमें भी 'क्षत्रिय' माना जायें. इस प्रकार शाहू महाराज खुद हिन्दुत्व के जाल में फंस गए. पेरियार ने भी जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. असल में जात-पात विरोधी आंदोलन हमेशा साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन और कृषि क्रांति के लिए संघर्ष से कटा रहा.

कांचा इलैया अपनी पुस्तक में इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि हिन्दूवाद ने समग्र रूप से जो सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक संरचना बनाई है, वह किस कदर हिंसा पर आधारित है. इसके लिये वे हिन्दू देवी-देवताओं का उदाहरण देते हैं, जो कभी भी जनसमुदाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, बल्कि विजेता बनकर हिंसा को न्यायसंगत ही ठहराते हैं. इस प्रकार हिन्दू धर्म में हिंसा एक सकारात्मक लोकाचार के रूप में ही स्थापित है और इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र से उसका कोई लेना-देना नहीं है. वे कहते हैं --"ब्राह्मणवादी संस्कृति एक हिंसक और वर्चस्ववादी संस्कृति रही है. उसने दलित बहुजन उत्पादन ढांचों, संस्कृति, अर्थतंत्र और उसके सकारात्मक राजनीतिक ढांचों को बर्बाद किया है. ...उपनिवेशविरोधी संघर्ष को चलाते हुए ब्राह्मणवादी नेताओं और विचारकों ने जातिविरोधी समतावादी विचारधारा का निर्माण करने के लिए कोई कोशिश नहीं की. . इसके उलट उन्होंने बर्बर हिन्दू संस्कृति को बढा-चढ़ाकर पेश किया. ...इसके लिए उन्होंने एक नई विचारधारा की रचना की. यह विचारधारा थी -- ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद. इसको खड़ा करने के लिए उन्होंने ऊंची जातियों के वर्चस्व की पुनर्रचना की. इसके लिए उन्होंने मंडलविरोधी विचारधाराओं, अयोध्या आधारित राम संबंधी नारों और संघ परिवार के 'अखंड भारत' और 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' के सिद्धांत का प्रयोग किया." (पेज 104-105). यह ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद संघी गिरोह का 'हिन्दू राष्ट्र' ही है. राष्ट्रवाद के नाम पर आज जितनी भी बहस चलाई जा रही है, वह वास्तव में ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तथा दलित-अल्पसंख्यकों के दमन पर ही आधारित है.  

अम्बेडकर जैसा तीखा प्रहार जातिवाद पर फुले के बाद किसी ने नहीं किया. उन्होंने कांग्रेस के पाखंड का भी भंडाफोड़ किया. जातिवादी भेदभाव से मुक्त होने के लिए धर्मांतरण का भी रास्ता अपनाया. भारतीय संविधान भी उन्होंने ही बनाया, लेकिन दलितों की स्थिति में परिवर्तन लाने में वे नाकामयाब ही रहे. इससे स्पष्ट है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को जाति-संघर्ष से नहीं, बल्कि वर्ग-संघर्ष से ही जोड़ना होगा. भारतीय संदर्भ में जाति और वर्ग किस तरह से घुले हुए हैं, कांचा इलैया इसे इस तरह रेखांकित करते हैं, " एक अमीर माला या मडिग्ग और एक संपत्तिवान ऊंची जाति के व्यक्ति के बीच का संबंध कुछ-कुछ एक ऊंची जाति के गरीब व्यक्ति और एक गरीब दलित बहुजन के बीच के संबंध जैसा ही था. ऊंची जाति का एक गरीब आदमी हमेशा अपने-आपको ऊंची श्रेणी का ही मानता है. इसी प्रकार ऊंची जाति का अमीर आदमी भी अपने-आपको हमेशा ऊंचा ही मानता है. संपत्ति होने से एक वर्ग विशेष में आ जाने के बावजूद दलित बहुजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई बदलाव नहीं आता है. अमीर वर्ग के भीतर भी जाति की भिन्नता बनी रहती है." (पेज 55)

वामपंथ ही है, जिसने आज़ादी के आंदोलन के दौरान और उसके बाद लगातार इस बात पर जोर दिया है कि वास्तविक कृषि क्रांति के बिना दलितों की और शोषितों की मुक्ति संभव नहीं है. जहां वामपंथ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को वर्ग-संघर्ष से जोड़ने पर बल देता है, वहीँ कांचा इलैया भारतीय समाज के समतावादी भविष्य की स्थापना के लिए समग्र समाज के दलितीकरण पर जोर देते हैं. यह कोई वर्गीय समाधान नहीं है और शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लिए कोई आश्वस्ति भी नहीं है. आखिर एक समतावादी समाज को शोषणमुक्त समाज भी होना ही चाहिए.   

                                         (लेखक की टिप्पणी -- बतौर एक पाठक ही)

मुख्यमंत्री के नाम एक तुच्छ नागरिक का खुला पत्र

माननीय मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर.

महोदय,
इस राज्य के मुख्य सेवक को इस देश के एक तुच्छ नागरिक का सलाम.

आशा है, मेरे संबोधन को आप व्यंग्य नहीं समझेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने आपको इस देश का प्रधान 'सेवक' ही बता रहे हैं. इस देश में प्रधानमंत्री से ऊपर और कौन हो सकता है? -- वे अपने आपको 'मालिक' कह सकते थे, लेकिन 'प्रधान सेवक' से ऊपर जाने को तैयार नहीं हैं. जैसे 'विकलांग' को उन्होंने 'दिव्यांग' से प्रस्थापित कर दिया, वैसे ही 'मंत्री' 'सेवक' से हो गया. सो, आपको मैं 'मुख्य सेवक' कहने की धृष्टता कर सकता हूं.

वैसे प्रधानमंत्रीजी का दावा है कि वे 125 करोड़ लोगों के 'प्रधान सेवक' है, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि उन 125 करोड़ लोगों में मैं शामिल हूं या नहीं. वैसे यह तो वे ही बता सकते हैं कि 125 करोड़ की उनकी गिनती में कौन-कौन लोग/समुदाय शामिल नहीं हैं? लेकिन यदि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के आप मुख्य सेवक हैं, तो मुझे लगता है कि इस लंबी कतार का अंतिम व्यक्ति मैं तो जरूर ही हूंगा, जिसे आपकी सरकार उसे अपना नागरिक अधिकार छोड़ने या अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है. लेकिन इस प्रदेश में कुछ सिरफिरे आज भी मौजूद हैं, जो अपना नागरिक अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और उनमें से एक मैं हूं. इसे आप एक तुच्छ नागरिक का 'हठ' मान सकते हैं. वैसा ही हठ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हठ, 'राजहठ' से भी बड़ा होता है.

मुख्य सेवक को यह पत्र मैं अपने सभी साथियों की ओर से लिख रहा हूं. हम सब साथियों ने बार-बार बस्तर जाने की हठ ठानी है, भले ही आपका 'राजहठ' हम सबको 'माओवादी' घोषित करता रहे. इस देश का संविधान हमें एक नागरिक के रूप में बस्तर जाने की इजाज़त देता है, अपने राज्य और देश के लोगों से बात करने और उनकी समस्याओं को सुनने-समझने की अनुमति देता है और जरूरत पड़ी, तो उनकी मांगों के लिए उन्हें संगठित करने और जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का भी अधिकार देता है. अतः आपके 'राजदंड' की ताकत पर हम अपना नागरिक अधिकार खोने के लिए तैयार नहीं हैं.

हम जानते है कि बस्तर इस देश के उन कुछ खतरनाक और असुरक्षित जगहों में से एक है, जहां से सुरक्षित वापस लौटना संभव नहीं है. 'माओवादियों' और सुरक्षा बलों/पुलिस दोनों की गोलियों ने बस्तर का जीवन 'असुरक्षित' कर दिया है. आपके 'राजहठ' के लिए असली चुनौती यही है कि हम किसी की भी गोली का शिकार न होकर 'सुरक्षित' वापस कैसे लौट आये!! आपकी समझ है कि बस्तर को टाटा-बिडला-अडानी-एस्सार के भरोसे छोड़ दो -- वे बस्तर का विकास कर लेंगे. लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बस्तर जाने का साहस करें, तो ऐसे लोग 'विकासविरोधी' और 'देशद्रोही' ही हो सकते हैं !!...और ऐसे 'देशद्रोही' बस्तर जाकर सुरक्षित वापस आ जायें, तो वे 'माओवादी' के सिवा और कौन हो सकते हैं!!! ऐसे लोगों के खिलाफ 'राजदंड' का उपयोग नहीं होगा, तो 'देशसेवा' के 'राजहठ' का क्या होगा? मुख्य सेवक की हैसियत से आपने देशसेवा का व्रत लिया है, जनसेवा का नहीं. जनता के ऊपर देश है और देश तो बिन जनता के भी रह सकता है. सो, 'देशद्रोहियों' से निपटे बिना, जन सुरक्षा अधिनियम में उन्हें जेल में डाले बिना देश सेवा नहीं की जा सकती. यही असली 'राष्ट्रवाद' है -- प्रधान सेवक और मुख्य सेवक का.

महोदय, हमने तो सोचा था कि बवाल तो इस बात पर होगा कि हमने मुख्य सेवक की सेवा में कोई कसर कैसे निकाल ली? जिस सरकार को राज्य की सेवा के लिए अनगिनत पुरस्कार मिले हो, उसकी सेवा में इस देश के चार तुच्छ नागरिक कोई खोट निकाले, तो यह देशद्रोह के सिवा और क्या हो सकता है? हमारा सोचना था कि आप हमारे इस दावे को नकारेंगे कि मनरेगा में कोलेंग के लोगों को साल भर में केवल चार दिन ही काम मिला. जब हम लोगों को बतायेंगे कि दक्षिण बस्तर के ग्रामीणों की समस्त स्रोतों से पारिवारिक औसत आय 12000--30000 रूपये वार्षिक ही है, तो मुख्य सेवक हंसी बिखेरकर विनम्रतापूर्वक बतायेगा कि श्रीमान, राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि इस प्रदेश में पारिवारिक आय औसतन लगभग 4 लाख रूपये वार्षिक है !! हमारी अपेक्षा यह थी कि राशन वितरण में अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे और हमारे सर्वे दल के इस अध्ययन को नकारेंगे कि आपकी नीतियों के कारण अधिकांश ग्रामीण परिवारों की राशन की मात्रा में कटौती हो गई है और इसके बावजूद राशन कार्डों की एंट्री बताती है कि महीनों से उन्हें अनाज नहीं मिला है और वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं. हम जहां भी गए, इस भारी अकाल में भी मुख्य सेवक की 'सेवा' के दर्शन नहीं हुए. लेकिन अब हमें अपने निष्कर्षों में इस निष्कर्ष को और जोड़ना पड़ रहा है कि किसी 'राष्ट्रवादी' सरकार की चिंता में ये तुच्छ सवाल और ऐसी तुच्छ समस्याएं नहीं होती. ऐसी तुच्छ खबर तो कुछ तुच्छ नागरिक ही ला सकते हैं.

महोदय, अपने भ्रमण में हमने देखा कि पूरे बस्तर में हर 2 से 5 किमी. पर एक शिविर बैठा हुआ है सुरक्षा के नाम पर. पर बताएं कि जिन आदिवासियों को उनकी वनभूमि से विस्थापित करके या जिनको उनकी राजस्व पट्टे की भूमि से भगाकर इन शिविरों को स्थापित किया गया है, वे आदिवासी अपने-आपको सुरक्षित कैसे समझें? एटेबालका का वह आदिवासी अपने को सुरक्षित कैसे समझेगा, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार करके एसपीओ ने मुंह मोड़ लिया है, और जिसके खिलाफ थाने में की गई शिकायत को थानेदार, तहसीलदार व एसडीएम तीनों ने मिलकर जिन्दा दफना दिया? शिकायत तो जिन्दा दफ्न हो गई, लेकिन मुख्य सेवकजी आप ही बताईये, उस जिन्दा बच्चे को कहां दफ्न करें, जो आपके सुरक्षाकर्मी की काली करतूतों के कारण इस धरती पर आ चुका है!! वह नवजात और उसकी बलात्कृत मां अपनी जिंदगी जीने का केवल वह अधिकार मांग रही है, जो आपका कानून उसे दे सकता है. लेकिन शायद इस पीड़ित मां की कहानी आपके पास पहुंची नहीं होगी, क्योंकि आपने और आपके प्रशासन ने हमारी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं होगी. वे तो केवल इस बात में मशगूल है कि आपके 'राजदंड' का मजा हमें कैसे चखाया जाएं, ताकि आगे से हम या कोई और बस्तर जाने की हिम्मत भी न कर सकें.

आदरणीय मुख्य सेवकजी, मैं उस तमाशे और साजिश की कहानी को दुहराना नहीं चाहता, जो हमारे बस्तर से वापस आने के बाद आपकी कुशल पुलिस ने हमारे खिलाफ गढ़ने की कोशिश की है. जो आरोप आपके प्रशासन ने हम पर मढ़े हैं, उसकी असलियत --इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया-- दोनों ने सामने ला दी है. लेकिन इस साजिश से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या बस्तर एक ऐसे पुलिस राज्य में तब्दील हो गया है, जहां आम नागरिकों के कोई नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं बचे हैं और पुलिस इस स्थिति में आ गई है कि एक लोकतांत्रिक राज्य की नीतियों को निर्देशित कर रही है? निश्चित ही आप इसे नकारेंगे. निश्चित ही आप ये सही दावा करेंगे कि ये जवान देश की सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद रहते हैं और नक्सलियों के हाथों बर्बरतम तरीके से मारे जा रहे हैं. लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी क्या सुरक्षा बलों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे हमारी मां-बहनों के साथ बलात्कार करें, हमारे घर-गांव लूटे-जलाएं या फिर हमारे लोगों को 'केवल' माओवादी होने के संदेह में झूठे मुठभेड़ में मार गिराएं? मानवाधिकार आयोग से लेकर आदिवासी आयोग तक और एडिटर्स गिल्ड से लेकर तमाम स्वतंत्र रिपोर्टें तो यही बता रही है कि एक लोकतांत्रिक राज्य हाशिये पर पड़ा हुआ है और पुलिस/सुरक्षा बल ही सत्ता का केंद्र बन गए हैं. इन तमाम आयोगों ने और स्वतंत्र प्रेक्षकों ने पुलिस/सुरक्षा बलों की आम नागरिकों पर ज्यादतियों को बार-बार उजागर किया है और हर बार आपकी सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में असफल रही है.

मुख्य सेवकजी, हम आदिवासी भी इंसान हैं, भेड़-बकरी नहीं और एक इंसान की तरह जिन्दा रहने का हक हम आपसे मांग रहे हैं. उस कुमाकोलेंग की, जहां की तीन-चौथाई जनता माओवादी हमले के बाद गांव से ही भाग गई है, की गुहार सुन लीजिये कि हे सरकार, उन्हें माओवादियों के रहम पर मत छोडिये, उनके जान-माल की रक्षा कीजिये. हे सरकार, उन्हें स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, मनरेगा में काम चाहिए, राशन दुकान से अनाज चाहिए, बीमारी का ईलाज चाहिए.

मुख्य सेवकजी, यदि ये तमाम बातें करना 'देशद्रोह' है, तो बेशक हमें फांसी पर चढाईये. लेकिन हमारा विनम्र आग्रह है कि हमें उन बातों का आरोपी न बनाईये, जो हमने किया-कहा ही नहीं. बेशक, अपने 'राजदंड' का उपयोग कीजिये, लेकिन अपने 'राजहठ' में आदिवासियों को 'कार्पोरेट यज्ञ' की समिधा न बनाएं. इतिहास को याद रखिये, 'राजहठ' से बड़ा 'नागरिक हठ' होता है और हमारा हठ है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके जल, जंगल, जमीन, खनिज की रक्षा के लिए हम आपके 'राजदंड' को बार-बार चुनौती देंगे -- 'देशद्रोह' के आरोपों का खतरा उठाकर भी. कृपया बस्तर पुलिस और प्रशासन को इस देश के नागरिकों के खिलाफ युद्ध करने का अधिकार देकर अपनी सरकार की भद्द न पिटवायें. बस्तर में क्या हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है.

फिर से, इस राज्य के 'मुख्य सेवक' को प्रणाम.
आपका
संजय पराते
एक तुच्छ नागरिक